कृषि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार
नई दिल्ली। 3 कृषि विधेयकों को रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद यह कानून बन गए हैं। देश भर में विपक्षी दल और किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है वो कृषि पर कोई कानून लाए क्योंकि यह राज्य का मामला है। इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। उनकी सरकार इन कृषि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। संसद में पिछले सप्ताह पारित हुए कृषि विधेयकों के विरोध में किसानों और विपक्षी दलों द्वारा देशभर में प्रदर्शन जारी है।
कृषि विधेयकों के खिलाफ जारी प्रदर्शनों पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि देश के मौजूदा हालात का फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उठा सकती है। उनका कहना है कि किसान आईएसआई के लिए आसान शिकार हो सकते हैं। सोमवार को खटकर कलां में इन कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है वो कृषि पर कोई कानून लाए क्योंकि यह राज्य का मामला है। इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा केंद्र सरकार कृषि को नहीं समझती है। इसलिए वह यह नहीं समझ पा रही कि किसान किसलिए विरोध कर रहे हैं। पंजाब के गरीब किसान पूरे देश का पेट भरते हैं। क्या केंद्र सरकार हर नागरिक का पेट भरने की जिम्मेदारी ले सकती है।
सीएम ने इससे पहले कहा था कि राज्य सरकार भविष्य के कदमों के लिए विधि और कृषि विशेषज्ञों के साथ ऐसे सभी लोगों से विचार-विमर्श कर रही है, जो केंद्र के नुकसानदेह विधेयकों से प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी उपाय के अलावा उनकी सरकार पंजाब के किसानों और अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए बनाए गए केंद्र के नए कानूनों को टालने के लिए अन्य विकल्पों को भी खंगाल रही है।
