बस्ती (उ0प्र0) ।आज बस्ती विकास प्राधिकरण की 5वीं बोर्ड बैठक में आयुक्त/अध्यक्ष, मण्डल बस्ती/विकास प्राधिकरण अनिल कुमार सागर की अध्यक्षता में बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा बस्ती जनपद में विद्युत कनेक्शन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के दृष्टिगत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, अभी तक विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में प्राधिकरण की अनापत्ति को लेकर काफी भ्रांतियां थी, जिसके कारण आम-जनमानस को विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्राधिकरण द्वारा ही जारी की जायेगी। 28.10.2016 के पूर्व निर्माणों में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति हेतु आवेदन करने पर सम्बन्धित आवेदनकर्ता को एक सप्ताह के अन्दर अनापत्ति निर्गत कर दी जायेगी। सम्बन्धित आवेदक को अनापत्ति हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ 28.10.2016 से पूर्व का निर्माण होने के सम्बन्ध में निम्नलिखित अभिलेखो में से कम से कम दो अभिलेख लगाया जाना अनिवार्य होगा।
सम्बन्धित निबन्धन कार्यालय से रजिस्टर्ड ऐसा कोई विलेख जिसमें उक्त परिसर के निर्माण की तिथि के सम्बन्ध में पुष्टि होती हो, परिसर पर पूर्व में लगा हुआ विद्युत कनेक्शन का बिल, परिसर मे पूर्व मे लगा हुआ टेलीफोन कनेक्शन का बिल, नगर पालिका परिषद द्वारा जारी की गई टैक्स की रसीदे एवं कर निर्धारण का साक्ष्य, 28.10.2016 के उपरान्त निर्मित एवं नये भवनों हेतु प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत होने के उपरान्त ही विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति दी जायेगी।
बस्ती विकास प्राधिकरण की 5वीं बोर्ड बैठक में जनपद में प्राधिकरण के गठन के पूर्व विनियमित क्षेत्र बस्ती द्वारा मानचित्र स्वीकृत करते समय भवन के सामने 09 मी0 सड़क को मानक मानते हुए इस हेतु सम्बन्धित निर्माणकर्ता से मानचित्र में 09 मी0 सड़क की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक रोड वाइडेनिंग हेतु भूमि छोड़ते हुए मानचित्र स्वीकृत किये गये थे। प्राधिकरण के गठन के उपरांत भूखण्ड के सामने मानकों के अनुरूप 09 मी0 सड़क न होने के कारण मानचित्र स्वीकृत नही किये जा रहे थे जिसके कारण बहुत से व्यक्तियों के मानचित्र लम्बित थे। इस सम्बन्ध में समस्या के त्वरित निदान हेतु बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी सड़क/गलियां ऐसी सड़क/गलियां जिन पर पूर्व में विनियमित क्षेत्र द्वारा सड़क विस्तार हेतु भूमि छोड़वाते हुए भवन मानचित्र स्वीकृत किये गये है, उन सड़कों/गलियों एवं इन जैसी अन्य सड़को/गलियो पर प्राधिकरण मे प्राप्त होने वाले आवासीय भवन मानचित्रों को भी एकरूपता की दृष्टि से न्यूनतम 9.0 मी0 सड़क का मानक पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित भूखण्ड स्वामी से रोड बाईडेनिग (सड़क विस्तार) की भूमि छोड़ने की सहमति लेते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिए जायें। उक्त के अतिरिक्त समस्या के स्थायी निदान हेतु बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है कि बस्ती विकास क्षेत्र का सर्वे करा लिया जाये एवं जिस क्षेत्र में निर्मित क्षेत्र बस्ती महायोजना-2021 से भिन्न हो उसके सम्बन्ध में बोर्ड के माध्यम से वर्तमान महायोजना-2021 में संशोधन हेतु शासन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।
विनियमित क्षेत्र बस्ती द्वारा प्राधिकरण के गठन के उपरांत लगभग 1209 मानचित्र स्वीकृत किये गये है। पूर्व में इन मानचित्रों को नियम विरूद्ध मानते हुए सम्बन्धित मानचित्र धारकों को प्राधिकरण द्वारा मानचित्र निरस्तीकरण हेतु नोटिस दिया गया था। बाद में यह संज्ञान में आने पर कि विनियमित क्षेत्र द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष की जानकारी में मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे थे। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है।
सम्बन्धित मानचित्र धारकों को मानचित्र निरस्तीकरण का नोटिस दिये जाने एवं अब तक दिये गये नोटिसों का क्रियान्वयन स्थगित रखा जाए, समस्त 1209 मानचित्रों का परीक्षण करा लिया जाए कि इनमें से कितने मानचित्र मानकों के अनुरूप है एवं कितनों में सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा मानचित्र स्वीकृत कराते समय महायोजना-2021 के प्राविधानों आदि का उल्लंघन किया गया है इस कार्य को त्वरित गति कराये जाने हेतु बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत मानचित्रकारों की सेवाएं लेने हेतु भी निर्देशित किया गया है। परीक्षणोंपरांत मानकों के अनुरूप स्वीकृत किये गये मानचित्रों को छोड़कर मानकों के विपरीत मानचित्रों पर नियमानुसार शमन आदि की कार्यवाही की जाए।
बोर्ड द्वारा बस्ती विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष-2020-2021 का रू0-1704.30 लाख आय-व्ययक स्वीकृत किया गया। शासन द्वारा अवैध निर्माणों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु क्मअ ।नजी नामक साॅफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके तहत प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों के विरूद्ध जियोटैगिंग करते हुए कार्यवाही की जायेगी जिसके कारण अवैध निर्माणों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
प्राधिकरण द्वारा बस्ती जनपद में विभिन्न स्थलों पर 16 सरकारी भूमियां चिन्ह्ति की गयी है। बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि इन भूमियों को प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाए, जिससे प्राधिकरण द्वारा इन भूमियों पर आवश्यकतानुसार विभिन्न गतिविधियां जैसे-आवासीय, व्यवसायिक, कार्यालय स्थल, थाना, सामुदायिक, पार्किंग आदि विकसित की जा सके। माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि बस्ती विकास क्षेत्र में विभिन्न बिल्डरों द्वारा प्राधिकरण के मानकों के विपरीत कालोनियां डेवलेप की जा रही है। बोर्ड द्वारा एक अभियान चला कर ऐसी कालोनियों पर अंकुश लगाये जाने के निर्देश दिये गये है।
बैठक में उपाध्यक्ष जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन, ज्वाइंट मजिस्टेट/सचिव प्रेम प्रकाश मीना, माननीय सदस्य यशकांत सिह, प्रेमसागर तिवारी, रूपम श्रीवास्तव, परमेश्वर शुक्ल उर्फ पप्पू, चुनमुन लाल, मो0 इदरीश, प्रमोद कन्नौजिया, अखिलेश त्रिपाठी अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बस्ती, श्रीनिवास त्रिपाठी, मुख्यकोषाधिकारी बस्ती, पंकज पाण्डेय एवं अवनीन्द्र कुमार सिंह अधिशाषी अभियंता उपस्थित थे।
